अष्ट्रेलियाले दिने पीआरको संख्या अर्को वर्ष घट्ने

अष्ट्रेलियाका मुलधारका समाचार माध्यमका अनुसार अष्ट्रेलिया सरकारले अागामी वर्ष दिने स्थायी आवासिय भिजा (पीआर)को संख्यामा कटौती गर्ने योजना बनाएको छ। जस अनुसार अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा अष्ट्रेलियाले स्थायी बसोबासको अधिकार सहितको भिजा (पीआर) को संख्यामा ३० हजार कटौती गर्ने छ। अहिले सम्म अष्ट्रेलियाले वार्षिक एकलाख ९० हजारलाई स्थायी बसोबासको अधिकार सहितको भिजा (पीआर) दिने गरेको छ। यो सँगै अष्ट्रेलियाले वार्षिक रूपमा दिने यस्तो भिजामा दक्ष आप्रवासीकोसँख्यालाई बढाउने बताइएको छ। यसखालको कटौतीको घोषणा यसै वर्षको डिसेम्बरमा हुने तर लागु भने अर्को वर्ष सन् २०१९ को जुलाईबाट हुने नाइन न्यूजले जनाएको छ।

गत वर्ष देखी नै अष्ट्रेलियाले आफ्नो माइग्रेसन नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्दै आएको छ। यसखालको परिवर्तन अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने दक्ष जनशक्तिलाई अष्ट्रेलियामा ल्याउन र सो प्रक्रियाबाट उपयुक्त मानिसहरू मात्र आउन सकुन भनेर सुनिश्चितताको लागी गर्न लागिएको सरकारले जनाएकोछ। गत वर्ष देखी सुरू भएको माइग्रेसन प्रक्रियाको परिवर्तनसँगै अष्ट्रेलियाले शहर भन्दा पनि ग्रामिण क्षेत्रमा आप्रवासीलाई बसाउने योजना बनाएको छ। यसका लागी नयाँ खालको भिजाको घोषणा छिट्टै हुने प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले बताईसकेका छन्, उनका अनुसार अब पीआर पाउनु अघि आप्रवासीहरूले अहिले भन्दा लामो समय ग्रामिण क्षेत्रमा बसेर तोकिएका सर्तहरू पुरा गर्नुपर्नेछ। मोरिसनले यसखालको भिजा पाउनेहरुले प्रमुख शहरमा बस्न नपाउने र पाँच वर्ष सम्म ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास र काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसका लागी नयाँ भिजा पनि डिसेम्बरमा घोषणा हुने आशा गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको घोषणा र यस्तो ग्रामिण क्षेत्रलाई टेवा दिने नयाँ माइग्रेसन तथा भिजा नीतिबारे चर्चा चलेपछी ग्रामिण अष्ट्रेलिया केन्द्रीत भिजाहरू दिनमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छ। वर्तमान ग्रामिण अष्ट्रेलिया केन्द्रीत भिजाहरू आप्रवासीहरूलाई शहरमा आउनबाट रोक्न कमजोर प्रावधान भएका छन्। अध्ययन र तथ्यांकले अधिकांश आप्रवासीहरू सिड्नी र मेलबर्न दुई मुख्य शहरमा केन्द्रित भएको देखाएका छन्, उच्च जनशंख्या चापले यी शहरहरूको पूर्वाधार र प्रयोगमा नकारात्मक परिणाम देखा परेको भन्दै आलोचना भईरहेको छ।

यो पनि पढ्नुस् : पोलिन ह्यान्सनको माग ‘विदेशी विद्यार्थीलाई काम गर्न नदेउ’

यो नयाँ व्यवस्थाको घोषणा तयारी हुनु भन्दा अगाडी नै गत वर्ष मात्र अष्ट्रेलियाले माइग्रेसन प्रणाली र प्रक्रियामा व्यापक परिवर्तन गरेको थियो। गत वर्ष पीआर भर्नका लागी आवश्यक ‘पास’ र ‘पुल’ मार्क्समा पाँच नम्बर बढाईएको थियो। जस अनुसार अष्ट्रेलियाको पीआर पाउनका लागी ‘ईओआई’ भर्न नै विद्यार्थी तथा अष्ट्रेलियामा स्थायी बसोबास गर्न चाहने सँग ६५ माइग्रेसन प्वाईन्ट हुनु अावश्यक छ। तर,  ‘ईओआई’ भर्नेहरूको संख्या र प्रतिस्पर्धाका कारण ७५ देखी ८० प्वाईन्ट नहुँदा सम्म अष्ट्रेलियाको पीआरको निवेदन नै दिन नपाईने अवस्था बनिसकेको छ। यो सँगै गत वर्ष देखी अष्ट्रेलियाले न्यूजिल्याण्डका नागरिकलाई पनि ‘स्किल माइग्रेसन’ को उपवर्ग १८९ को भिजामा समावेश गरेपछी अष्ट्रेलियामा पढेका विद्यार्थी तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवेदकले पीआर पाउने संभावना थप कम भएको थियो। अहिले पीआर पाउन मुस्किल भएपछी सिड्नी मेलबर्न जस्ता शहरमा पढेका विद्यार्थीहरू धमाधम ग्रामिण अष्ट्रेलिया तिर बसोबास सर्न थालेका छन्। पछिल्लो समय मात्र पीआरको आशामा ‘क्यानबेरा’ सरेकाहरूलाई त्यहाँको सरकारले गरेको नीति परिवर्तनले निराश पारेको थियो।

यतिखेर पीआर पाउने आशामा तासमानिया तथा क्यानबेरा जानेहरूको संख्या बढिरहेको छ। भने ती राज्यहरू विशेष गरेर तासमानियामा काम नपाएर बिचल्ली परेको, काम र कमाई नहुँदा खाना समेत किनेर खानसक्ने अवस्था नरहेको समाचारहरू आईरहेका छन्। धेरै नेपाली विद्यार्थी पीआरको आशामा बसाईँ सरेको अष्ट्रेलियाको राजधानी क्षेत्र क्यानबेराले समेत उपवर्ग १९० को ‘नोमिनेसन’ नीति परिवर्तन गरेपछी धेरै नेपाली विद्यार्थीहरु केही लचक र सजिलो मानिएको उत्तरी क्षेत्र डार्बिन जान थालेका छन्।

यदी अष्ट्रेलियाले गत वर्ष २० हजार स्थान कटौती गरेजस्तै गरेर आगामी वर्ष ३० हजार कटौती गर्ने हो भने अष्ट्रेलियामा पढ्न आएका विद्यार्थीको भागमा जानसक्ने ‘कोटा’ मा धेरै कटौती हुनेछ। जसको सिधा अर्थ हो राम्रा र मेधावी बाहेक अरूको लागी अष्ट्रेलियामा ठाम हुने छैन।

NAATI CCL Nepali

Check Also

अष्ट्रेलिया अवार्डस्

अष्ट्रेलिया आउने सोच्दै हुनुहुन्छ? यस्ता वेबसाइट हेर्न थाल्नुस्

पछिल्लो समय नेपालीहरूमा अष्ट्रेलिया आउनु नियमित प्रक्रिया बनेको छ। १२ कक्षा पछी पढ्न अष्ट्रेलिया आउने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!